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उप निबंधक कार्यालय बना अवैध वसूली का अड्डा, आम आदमी को मनमाने तरीके से जा रहा लूटा

अंबेडकरनगर
उप निबंधक कार्यालय द्वारा बैनामे की फीस के अतिरिक्त दो प्रतिशत से अधिक की धन उगाही पर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। उपनिबंधक कार्यालय में बैनामा कराने आए ग्रामीणों ने नाम न छापने पर बताया कि रजिस्ट्री कार्यालय में दस्तावेज बैनामा, रजिस्ट्री, एग्रीमेंट आदि में विभाग द्वारा सरकारी शुल्क से दो प्रतिशत की अवैध धन उगाही की जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि जमीन की रजिस्ट्री कराने पर मालियत के आधार पर स्टांप लगाना होता है,परंतु कार्यालय में चढ़ावे की बात तय होने पर मालियत चाहे कुछ भी होए स्टांप लगाने के बाद बैनामा हो जाएगा। कार्यालय में भारी लूट खसोट के चलते बैनामा धारकों में एक बानगी और देखने को मिली कि विक्रेता हरिजन है और क्रेता सामान्य तो आपको पांच हजार रुपये उप निबंधक को अतिरिक्त देना पड़ेगा।
खबर के मुताबिक जमीनों, दुकानों, मकानों तथा प्रापर्टी आदि की क्रय विक्रय हेतु बैनामा तथा दस्तावेजों को तैयार करने के लिए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा सरलीकरण व्यवस्था के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसी को मद्देनजर रखकर जनवाणी केंद्रो मे क्रेता तथा विक्रेता ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते है। चूंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर क्रेता तथा विक्रेता जब उप निबंधक कार्यालय में पहुंचते हैं तो पटल पर बैठे हुए लिपिक तथा कर्मचारी तमाम प्रकार की गलतियां निकाल कर मोटी रकम की मांग करते हैं। कमीशन या मेहनताना न देने पर क्रेता- विक्रेता का सरकारी काम करने से इनकार कर देते हैं। एक जनवाणी केंद्र के संचालक ने बताया कि उपनिबंधक कार्यालय में ही प्राइवेट व्यक्ति ने सिस्टम स्थापित कर लिया है बतलाते हैं कि किसी न किसी बहाने कार्यालय के कर्मचारी मोटा कमीशन वसूल कर लेते हैं। प्रश्न पैदा होता है कि इतने बड़े तथा महत्वपूर्ण कार्यालय मे जहां कीमती दस्तावेज, कागजात तथा रिकॉर्ड रहते हैं बाहरी लोगों को बिना रोक-टोक अंदर आने जाने की व्यवस्था किसने की है।
सरकारी कार्यालयों में तैनात प्राइवेट कर्मचारियों की मनमानी देखते ही बनती हैं जहां पर इन प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा आम जनता को लूटने का काम किया जा रहा है वहीं जिम्मेदार अधिकारी व बाबू तमाशाई बने नजर आते हैं l कुछ बाबू द्वारा अपने गुर्गे को उप निबंधक कार्यालय में बैठाए हुए है जो बिना किसी डर के आम आदमी को लूटने का काम करते हैं व उनसे अवैध वसूली करते हैं lसवाल यह भी उठता है कि शासन की नियमावली के अनुसार प्राइवेट कर्मचारी रखे जाने का कोई भी प्राविधान नहीं है व जो भी कर्मचारी सरकारी कार्यालयों में रखे जाएंगे वह आउट सोर्सिंग व संविदा कर्मचारी के रूप में तैनात होंगे लेकिन उप निबंधक कार्याल में कार्यरत प्राइवेट कर्मचारियों को दैनिक पारिश्रमिक के रूप में तैनात किया गया है लेकिन इनको दैनिक पारिश्रमिक कैसे दिया जाता है व प्रति कर्मचारी को कितना दैनिक पारिश्रमिक दिया जाता है यह एक जांच का विषय है lअब देखना यह है कि जिला प्रशासन कब मामले को संज्ञान में लेते हुए उप निबंधक कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, अवैध वसूली व प्राइवेट कर्मचारियों की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने का काम करेगा यह एक बड़ा सवाल है lउप निबंधक अकबरपुर जगदंबा प्रसाद शुक्ला ने बताया कि लोगों द्वारा लगाए गए आरोप निराधार व बेबुनियाद हैं। सरकारी शुल्क के आलावा कोई भी अवैध धन नहीं लिया जाता है।

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एआरटीओ में भ्रष्‍टाचार खत्‍म करना एक बड़ी चुनौती

कमाई चाहिए भरपूर, सुविधाएं होती जाएं दूर

एआरटीओ विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला, जनता का निकल रहा दीवाला

अफसरों के गुर्गे संभाल रहे भ्रष्टाचार की अर्थव्यवस्था

अंबेडकरनगर
दलाली, भ्रष्टाचार और वसूली एआरटीओ ऑफिस की कार्यप्रणाली का हिस्सा बन चुका है। क्योंकि आरटीओ अफसर ही इस भ्रष्टाचार की इमारत का ‘आधार’ बने हुए हैं। इनकी छत्रछाया में ही यह भ्रष्टाचार फल-फूल रहा है। एआरटीओ में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि दर्जनों प्राइवेट कर्मचारी और दलाल बाकायदा ऑफिस के अंदर कुर्सियों में बैठकर काम कर रहे हैं जिन्हें लोग पहचानते ही नहीं हैं। इन प्राइवेट कर्मचारियों को अफसरों ने अपनी ‘भ्रष्टाचार की अर्थव्यवस्था’ को संभालने के लिए बैठा रखा है। जो इन अफसरों के लिए वसूली करते हैं और हिसाब-किताब कर उनतक पहुंचाते हैं।
मेरे हिसाब से जो इस तरह की नौकरी के लिए आवेदन करता है और जिसका चयन होता है वह व्‍यक्ति खुद ही लाखों और करोड़ों रुपये ऊपर देकर नौकरी पाता है। ऐसे में यह तो तय ही है कि वह भ्रष्‍टाचार करेगा ही। अगर भ्रष्‍टाचार को खत्‍म करना है तो ऊपर तक कार्रवाई करनी होगी। तभी भ्रष्‍टाचार खत्‍म हो सकेगा।छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक कमाई की चिंता में ही जुटे हैं। जन सुविधाओ पर किसी का ध्यान नहीं।सरकारी विभागों में इन दिनों अफसरों और कर्मचारियों की ओर से की जा रही धांधली व भ्रष्टाचार के अनेकों मामले सामने आना शुरू हो गए हैं। आरटीओ कार्यालय पर इन दिनों जमकर वसूली की जा रही है। यहां दलालों के हाथों में एआरटीओ कार्यालय की बागडोर बंधी हुई है। इतना ही नहीं यहां एआरटीओ कार्यालय के गोपनीय दस्तावेज भी दलाल खुलेआम लेकर घूम रहे हैं। और धड़ल्ले से यह दलाल अधिकारियों के सानिध्य में वसूली का खेल खेल रहे हैं। यहां आने वाले लोगों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि 30 से कई गुना अधिक यहां वसूली चल रही है। यहां पर दलालों के इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। एआरटीओ कार्यालयों में दलालों एवं अधिकारियों के चंगुल से वाहनधारकों से बचाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पद्धति की शुरुआत की है। अब वाहनों का रजिस्ट्रेशन सीधे डीलर के माध्यम से एआरटीओ कार्यालय में ऑनलाईन किए जाने की सुविधा दी गई है।हमारे सूत्र ने बताया कि एआरटीओ के कुछ भ्रष्ट अधिकारी व बाबूओं के बड़े दलालों से घनिष्ठ रिश्ते हैं। जिनके साथ उनका उठना-बैठना है। दलाल की की सीधी पहुंच बड़े अधिकारियों के ऑफिस तक है। इनका मुख्य काम वाहनों की फिटनेस कराना है। आरोप है कि इस प्रणाली से रजिस्ट्रेशन को आसान करने की बजाय एआरटीओ कार्यालय में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी इसे और मुश्किल बना रहे हैं। नाम ना छापने की शर्त पर जनपद के एक अधिकृत वाहन डीलर ने बताया कि वाहनों के सारे कागजात ऑनलाइन अपलोड किए जाने के बाद भी कोई न कोई बहाना किया जा रहा है। इससे वाहन खरीदी करने वाले लोग भी परेशान हैं। चर्चा है कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू होने से एआरटीओ ऑफिस में ऊपर की कमाई बंद हो गई है। आरटीओ कार्यालय में कार्यरत कुछ अधिकारियों को मात्र अपनी जेब की ही पड़ी है। नाम ना छापने की शर्त पर एक दो पहिया वाहन डीलर ने कहा कि ऑनलाइन पद्धति शुरू होने के पहले आसानी थी, कुछ ले देकर समय पर वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो जाता था,परंतु इस समय और मुश्किल हो गया है। अंबेडकरनगर के कुछ लोगों ने एआरटीओ में होने वाले भ्रष्टाचार की भी पोल खुल पडी, जिसमें गाड़ियों की फिटनेस को लेकर बात कही गई। जनता का कहना है बिना सुविधा शुल्क दिए गाड़ी की फिटनेस नहीं की जाती है।जिस सवाल पर आर आई बिपिन रावत का कहना है कि फिटनेस के लिए एक मानक है जिसके तहत गाड़ियों को चेक किया जाता है ।सूत्रों की मानें तो कुछ ऐसे मनबढ़ दबंग किस्म के दलाल हैं जो एआरटीओ विभाग की मोहर लगाकर संभागीय परिवहन अधिकारी का हस्ताक्षर करके वह आरसी, ट्रांसफर, ड्राइविंग लाइसेंस आदि का कार्य करके उपभोक्ताओं से मोटा पैसा वसूलते हैं। इसकी सूचना कई बार अधिकारियों को दिया गया परंतु उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करने से अधिकारी आखिर क्यों डरते हैं?
क्या दलालों के ही चंगुल में पूरा संभागीय परिवहन विभाग रहेगा और सरकार द्वारा निर्गत की नियमावलियों को धता बताकर दलाल खुद अधिकारी बनकर कार्य संपादित करा देते हैं जबकि औचक निरीक्षण होने पर गाज कार्यालय में कार्यरत लिपिक, बाबू, हेड बाबू अन्य कर्मचारियों के ऊपर गिरती है जबकि देखा जाए तो इसका डिक्टेटरशिप या प्रभाव दलालों या अधिकारियों के हाथ में है।