गांजा के पुलिस ने अभियुक्त को किया गिरफ्तार

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गाजीपुर फतेहपुर, जनपद फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व लगातार मादक पदार्थों में लगाम लगाने का प्रयास जारी है। थाना गाजीपुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक को देखकर छानबीन शुरू की गई तो उप निरीक्षक अरविंद कुमार मौर्य मय हमराही के 1 किलो 300 ग्राम गांजा मोहरी थोक शाह निवासी नीतेश शुक्ला पुत्र प्रेम शंकर शुक्ला उम्र करीब 25 वर्ष को धर दबोचा। गिरफ्तारी और मादक पदार्थ की बरामदगी के आधार पर उक्त के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करके न्यायालय भेजा गया है। थानाध्यक्ष आनंद पाल ने कहा कि किसी भी हालत ने किसी भी मादक पदार्थ के क्रेता और विक्रेता को बक्शा नही जायेगा। गिरफ्तारी के दौरान उप निरीक्षक अरविंद कुमार मौर्य का. गंगेश शर्मा, का.पुनीत यादव का. मोहित यादव मौजूद रहे।

पुलिस ने अवैध तमंचा के साथ अभियुक्त को धर दबोचा
न्यूज समय तक देवेंद्र तिवारी

*पुलिस ने अवैध तमंचा के साथ अभियुक्त को धर दबोचा*न्यूज समय तक देवेंद्र तिवारीहथगांव फतेहपुर, जनपद फतेहपुर के हथगांव थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष रणजीत बहादुर सिंह के नेतृत्व में अपने मय हमराह साथियों के साथ मुखबिर की पुख्ता सूचना पर थानाक्षेत्र के अहिंदा तिराहे के पास अहिन्दा निवासी करीब 10 बजे के आस पास सत्यप्रकाश मौर्य पुत्र कालीचरण को 12 बोर देशी तमंचा व एक जिंदा अदद कारतूस के साथ धर दबोचा। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ गुंडा एक्ट व आर्म्स एक्ट के तहत विधिक कार्यवाही कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया। सूत्रो के मुताबिक सत्यप्रकाश मौर्य के खिलाफ कई और भी अभियोग पंजीकृत है और अवैध तमंचा दिखाकर रौब दिखाने की भी शिकायत मिली थी जिसके बाद से पुलिस ने अपने मुखबिरों को चौकन्ना किया। जिसके चलते आज अभियुक्त मय तमंचा के अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। इस मौके पर इंस्पेक्टर रणजीत बहादुर उपनिरीक्षक विद्याप्रकाश सिंह का. मधुवृत, का. देवेंद्र बहादुर, उपेंद्र कुमार मौजूद रहे।

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अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने मुख्य मंत्री को दिया ज्ञापन

आलापुर अंबेडकरनगर।

अखिल भारतीय प्रधान संगठन द्वारा लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान में 28 अक्टूबर 2021 को 40,000 से अधिक प्रधानों की महारैली के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा था, जिसके कम में 15 दिसम्बर 2021 को प्रदेश भर के प्रधानों को लखनऊ बुलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निम्नलिखित घोषणायें की गई थी. जिन
पर अभी तक अमल नहीं हुआ है ।
इस बात को लेकर अखिल भारतीय प्रधान संगठन के रामनगर ब्लॉक के अध्यक्ष मनीष यादव की अगुवाई में प्रधान संगठन ने खंड विकास अधिकारी रामनगर के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र सौंपा।
जिसमें सहायक सचिव कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, शौचालय केयर टेकर एवं प्रधानों के मानदेय की व्यवस्था राज्य
सरकार द्वारा अलग से करने का वादा किया गया था। रजिस्टर्ड डिप्लोमा होल्डर अथवा जनपद में नियुक्त किसी भी तकनीकी सहायक से स्टीमेट बनवाने की छूट
का प्राविधान करने का आश्वासन दिया गया था, जिले के प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों की सहभागिता में पंचायतों से जुडी
समस्याओं के समाधान के लिए जनपद स्तर पर माह में एक बार उक्त जनपद के जिलाधिकारी व वरिष्ठ
पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में पंचायत दिवस मनाये जाने का वादा किया गया था। प्रधानों व सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के विरूद्ध अभियोग पंजीकरण से पूर्व उपनिदेशक पंचायतीराज
से अनुमति के प्राविधान का वादा किया गया था, उरो तत्काल लागू किया जाय तथा बिना शपथ-पत्र के
जांच न करायी जाए व झूठी शिकायत मिलने पर शिकारयतकत्ता के विरूद्ध भी कानुनी कार्यवाही अनिवार्य की
जाए। जिला योजना समिति में प्रधानों को प्रतिनिधित्व देने का वादा किया गया था। प्रधान संगठन ने मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन में इन सभी मांगों को तत्काल पूरा करने की अपील की।
इसके अतिरिक्त निम्नलिखित मांगों पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार करके प्रदेश में इसे लागू किया जाए।

1. प्रधानों के ऊपर आवश्यक रूप से शक करने परेशान एवं हतोत्साहित करने के लिए NMMS APP

• डाउनलोड करके उपस्थिति अंकित करने तथा व्हाट्सएप ग्रप बनाकर हारे हुए प्रत्याशी को उससे जोड़कर
  मनरेगा की सारी कार्यवाही को शेयर एवं वायुरल करने के 23 /मई/ 2022 के अपर आयुक्त मनरेगा “ग्राम्य
  विकास विभाग” उ0प्र० के आदेश को वापस लिया जाए।

1. वर्ष 1993 में पारित 73वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत 29 विषय व उनसे जुड़े अधिकार, कोष, कार्य
   और पंचायत कर्मियों को पंचायतों को सौंपकर सत्ता विकेन्द्रीयकरण की आदर्श व्यवस्था लागू की जाए।
2. राज्य वित्त आयोग व प्रशासनिक सुधार आयोग की समस्त प्रमुख सिफारिशों को उ०प्र० में लागू की जाए।
3. 213 रू० प्रतिदिन की मजदूरी पर मजदूर काम करने को तैयार नहीं है, अतः इसे बढ़ाकर कम से कम 400
   रू० प्रतिदिन किया जाय।
4. प्रधानों, क्षेत्रपंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों की सुरक्षा हेत् शस्त्र लाइसेन्स जारी करने में
   प्राथमिकता दी जाय ।
5. पंचायतों में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्री.ई(ंट मोरंग सफेद बालू गिट्टी.सरिया, सीमेन्ट आदि) का मूल्य
   बाजार दर से बहुत ही कम है, अतः उसे बाजार दर के अनुरूप पुनरीक्षित किया जाय, उपरोक्त निर्माण सामग्री

• के मूल्य का निर्धारण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है, जबकि उपरोक्त सामग्री का प्रयोग स्वयं लोक
  निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाता, जिसके कारण लोक निर्माण विभाग द्वारा जानबूझकर बाज़ार दर से कम
  मूल्य निर्धारित किया जाता है। अतः मूल्य निर्धारण का कार्य किसी अन्य एजेन्सी को दिया जाय ।

1. अंतिम उपभोक्ता अथ्थात् भारत की जनता द्वारा प्रदत्त टैक्स से सरकारों का कार्य एवं विकास कार्य होता है।
   तथा जनसंख्या का 70 प्रतिशत भाग गांव में निवास करता है, इसलिए गांव के विकास के लिए सरकार को
   प्राप्त राजस्व का 70 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जाय ।
   ৪. पंचायत से जुडे राजस्व कर्मी, पंचायत कर्मी, आंगनवाड़ी, राशन कोटेदार व प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों
   की उपसिथिति कार्य प्रमाणन, निलंबन की संस्तुति सहित सभी मामलों में पंचायतों को पूर्ण अधिकार दिया जाए।
   अखिल भारतीय प्रधान संगठन को आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि पंचायतों को स्वावलंबी एवं
   सशक्त बनाने में सहयोग करने की मांग की गई।

कानपुर आउटर ब्रेंकिग

गणेश विसर्जन को गए यु़वक गंगा मे डूबे।।

आधा दर्जन के करीब युवकों के गंगा मे डूबने से क्षेत्र मचा हड़कंप।

कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों व प्रशासन ने सभी को बचाया।

एक युवक अभी-भी है लापता , गंगा मे गोताखोरों की टीम कर रही है खोज।

मौके पर प्रशिक्षु बिल्हौर क्षेत्राधिकारी रंजीत व कोतवाल अतुल कुमार समेत पुलिस बल मौजूद।।

बिल्हौर कोतवाली क्षेत्र के नानामऊ गंगा घाट की घटना।।