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जिलाधिकारी ने अभियोजन कार्यों की समीक्षा, लंबित वादों को शीघ्र निस्तारण किए जाने हेतु दिए निर्देश।
कानपुर देहात जिलाधिकारी नेहा जैन की अध्यक्षता में मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कलेक्ट्रेट में अभियोजन कार्यों से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी ने सबसे पहले सभी जिला अभियोजन पदाधिकारी, सहायक अभियोजन पदाधिकारी, लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक को स्पीड ट्रायल से संबंधित मामलों के निष्पादन में प्रगति लाने का निर्देश दिया। इससे पहले उन्होंने स्पीडी ट्रायल से संबंधित मामलों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। साथ ही एक्साइज एक्ट, पॉक्सो एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, एससी-एसटी एक्ट, हत्या, डकैती, बलात्कार, शस्त्र अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण एवं गंभीर मामलों को चिह्नित करते हुए उसके निष्पादन के लिए कार्रवाई का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि मार्च 2023 में 2519 वाद संज्ञान में आए हैं, जिसमें सम्मन 792 को दिया गया तथा तमीला 613 को कराया गया एवं वारंट 630 को निर्गत किये गए, वही सुनवाई के दौरान 395 साक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई तथा 285 परीक्षित गवाहों की संख्या है, जिसमें निर्णय 30 वादों में हुआ, दोषसिद्ध 8, दोषमुक्त व अबेर 17, विद्युत 5। उन्होंने अभियोजन वार समीक्षा की जिसमें निर्णय लिए गए वादों में 6 दोषसिद्ध को सजा कराई गई है एवं 4 को दोषमुक्त पाए जो कि पोक्सो के थे। उन्होंने दोषमुक्त वादों पर पुनः विचार किए जाने तथा उन वादों का परीक्षण एक बार पुनः कराए जाने हेतु अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देशित किया। बैठक में उपस्थित अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे ने कहा कि न्यायालय में लंबित वादों के लिए सभी संबंधित पक्षों में समन्वयक होना आवश्यक है। गवाहों की उपस्थिति इस समय सुनिश्चित करने के लिए एसपी कार्यालय से समन्वय स्थापित करने का भी निर्देश दिया। प्रतिवेदन की प्राप्ति के लिए ससमय संपर्क करें, वहीं बैठक में उन्होंने कहा कि न्यायालय में लंबित मामलों के निष्पादन के लिए सभी संबंधित पक्षों में समन्वय का होना आवश्यक है। इसलिए जरूरी है कि सभी पक्ष आवश्यक कागजात या प्रत्यावेदन की प्राप्ति के लिए ससमय संपर्क करें। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन केशव नाथ गुप्ता एवं अधिवक्ता गण आदि उपस्थित रहे।