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शिक्षकों की 16 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन।
विशेष संवाददाता विनय प्रकाश मिश्रा।
कानपुर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम-2023 में शिक्षक सेवा सुरक्षा से सम्बन्धित उ०प्र०मा०शि० से०चयन बोर्ड अधिनियम-1982 की धारा-21,18 व 12 को शामिल न किये जाने के विरोध व पुरानी पेंशन बहाली, आदि 16 सूत्रीय मांगों के समर्थन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) के प्रदेशीय नेतृत्व के निर्देशानुसार कानपुर मण्डल के सभी 05 जनपदों व प्रदेश के शीर्ष शिक्षक नेताओं सहित शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा कार्यालय संयुक्त शिक्षा निदेशक (मा०) कानुपर मण्डल, चुन्नीगंज, कानपुर नगर में धरना प्रदर्शन किया गया।
धरना प्रदर्शन में उ०प्र०मा०शि०संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी (पूर्व एम.एल.सी.) ने सरकार द्वारा अपनायी जा रही शिक्षक विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि सरकार उ०प्र०मा०शि० से०चयन अधिनियम-2023 में पूर्व के अधिनियम-1982- की धारा-21, 18 व12 को शामिल करे तथा नए अधिनियम-2023 की धारा-11 (6) को विलुप्त करे, अन्यथा प्रदेश का एक-एक शिक्षक जेल भरो आन्दोलन के लिए तैयार है। विधान परिषद् में नेता शिक्षक दल मा० ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने पुरानी पेंशन बहाली. निःशुल्क चिकित्सा सुविधा की माँग की व शिक्षक हितों के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष का आवाहन किया। मण्डलीय अध्यक्ष नरेन्द्र प्रताप सिंह गौर व मण्डलीय मंत्री मोहित मनोहर तिवारी द्वारा मा० मुख्यमंत्री, उ0प्र0 सरकार को सम्बोधित 18 सूत्रीय मांग पत्र सम्बन्धित ज्ञापन संयुक्त शिक्षा निदेशक (मा०), कानपुर मण्डल को दिया गया। धरने में मुख्य रूप से भा० जगवीर किशोर जन (पूर्व एम. एल. सी.) नरेन्द्र कुमार वर्मा (महामंत्री), हेमराज सिंह गौर (प्रदेश उपाध्यक्ष) ठाकुर प्रसाद यादव, श्रीकृष्ण यादव, सम्वृद्धि मिश्रा, राकेश तिवारी, नागेन्द्र प्रताप सिंह भदौरिया, सुनील मिश्रा, राजेश कुमार यादव, लालाराम दुबे, कमलेश शर्मा आदि उपस्थित रहे।
