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महिला कामगारों के लिए विकसित भारत–जी राम जी एक्ट 2025 के तहत बनेंगे महिला-अनुकूल कार्यस्थल: केशव प्रसाद मौर्य जिन कार्यस्थलों पर 5 वर्ष से कम आयु के 5 या अधिक बच्चे होंगे, उनकी देखभाल के लिए एक महिला नियुक्त की जाए: उपमुख्यमंत्री शिशु देखभालकर्ता महिला को निर्धारित मजदूरी दर के अनुसार किया जाएगा भुगतान। कार्यस्थलों पर पेयजल, गर्मी और वर्षा ऋतु से बचाव के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने के निर्देश।
लखनऊ: 18 जुलाई, 2026उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने ग्राम्य विकास विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित कामकाजी माहौल देने के लिए विकसित भारत–जी राम जी एक्ट 2025 के अंतर्गत सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ करने और उनके लिए शत-प्रतिशत महिला-अनुकूल कार्यस्थलों की व्यवस्था कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। महिला कामगारों को अपने बच्चों की चिंता किए बिना काम करने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन भी कार्यस्थलों पर 5 वर्ष से कम आयु के 5 या उससे अधिक बच्चे होंगे, वहाँ उनकी उचित देखभाल और सुरक्षा के लिए एक समर्पित महिला की नियुक्ति की जाएगी। इस महिला को उनके कार्य के बदले निर्धारित मजदूरी दर के अनुसार ससमय भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इससे जहाँ एक ओर कामकाजी माताओं को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर एक अन्य महिला को रोजगार का अवसर भी प्राप्त होगा।श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बदलते मौसम के दृष्टिगत कार्यस्थलों पर बुनियादी सुविधाओं में कोई कोताही न बरती जाए।सभी कार्यस्थलों पर स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता अनिवार्य रूप से हो इसके साथ ही, वर्तमान में चल रही भीषण गर्मी तथा आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए श्रमिकों को मौसम के थपेड़ों से बचाने के लिए शेड (छायादार स्थान) एवं अन्य सुरक्षात्मक साधनों की पर्याप्त व्यवस्था कराई जाए, ताकि किसी भी श्रमिक के स्वास्थ्य पर विपरीत असर न पड़े।उपमुख्यमंत्री जी ने सरकार के मूल मंत्र को दोहराते हुए कहा कि “डबल इंजन सरकार का एक ही सपना, हर मजदूर सुरक्षित हो अपना।” उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार में सभी वर्ग के श्रमिको को विकास की मुख्यधारा से जोड़ रहा है। विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने और नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए अधिकारियों को धरातल पर उतरकर नियमित निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
