शनिवार, मई 25, 2024
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भाकपा माले और खेत ग्रामीण मजदूर सभा का धरना प्रदर्शन।

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केंद्र और राज्य सरकार गरीबों के प्रति संवेदनहीन : भाकपा माले।

बैरिया 27 अप्रैल. देश व्यापी कार्यक्रम के तहत बैरिया अंचल और प्रखण्ड मुख्यालय पर भाकपा माले और खेत ग्रामीण मजदूर सभा ने धरना प्रदर्शन कर अंचल/ प्रखण्ड कार्यालयों के माध्यम से प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को स्मार पत्र भेजा गया. उक्त अवसर पर सभा को संबंधित करते हुए भाकपा माले नेता सुनील कुमार राव ने कहा कि देश के गरीबों की आमदनी पिछले 5 वर्षों में 40 फीसदी कम हुई है। कमरतोड मंहगाई खासकर खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने गरीबों को एकबार फिर से गोइठा और लकड़ी के युग में लौटा दिया है। इस सबके बीच केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं में भारी कटौती कर दी है। मनरेगा को मारने की कोशिश चल रही हैं। मनरेगा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी 429 रुपए भी देने से मना कर दी है! बिहार में सबसे कम मनरेगा मजदूरी है, और वृद्धों विकलांगों महिलाओं का पेंशन भी ।माले अंचल सचिव सुरेन्द्र चौधरी ने कहा कि दलित-गरीबों के लिए वास आवास की गारंटी के बदले सरकार भाजपा बुलडोजर चला रही है। बिजली बिल के बकाया को माफ करने और उन्हें 200 यूनिट फ्री बिजली देने के बदले सरकार दलित-गरीब बस्तियों का बिजली कनेक्शन काट रही है।माले नेता और मुखिया संघ के प्रवक्ता नवीन कुमार ने कहा कि दलित- गरीबों महिलाओं और बच्चियों पर बढ़ते हमले के प्रति सरकार असवेदनशील है!बैरिया के गरीबों का घर जला दिया गया किंतु पुलिस अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया.गरीबों का भुख, गरीबी और कर्ज के दुष्चक्र में फंसकर आत्महत्याओं का दौर शुरू हो गया. है लेकिन ये सवाल सरकार की चिंता में शामिल नहीं है।इसलिए जरूरी है कि गांव देहात के गरीबों के सवालों और मांगों पर सरकार गम्भीरता से विचार करें.हमारी मांगें है (1)दाखिल खारिज व परिमार्जन में रिश्वतखोरी बंद हो.खाता,खेसरा,रकबा में गड़बड़ी की सुधार कैंप लगाकर किया जाए. रजिस्टर 2 का बहाना बना दाखिल खारिज रद्द करने की प्रक्रिया पर रोक लगे. सभी करमचारियों को पंचायतों में रहने की गारंटी हो(2)बैरिया पंचायत में गरीबों का घर जलाने वाले को अविलंब गिरफ्तार किया जाए.(3) बुल्डोजर राज नहीं चलेगा। सभी अनधिकृत बस्तियों और भूमिहीनों का मुकम्मल सर्वे के आधार पर नया वास आवास कानून बनाओ। हाउसिंग राइट को मौलिक अधिकार का दर्जा दो! बगही रतनपुर पंचायत के लमोइया टोला के गरीबों को उजाड़ने पर रोक लगाई जाएऔर गरीबों को जमीन का कागजी अधिकार दिया जाए.(4) मनरेगा की मजदूरी 600 रुपए करो, मांग के अनुसार काम और समय पर भुगतान की गारंटी हो डिजिटल हाजिरी का निर्णय वापस ले मोदी सरकार !(5) दलित-गरीबों का बकाया बिजली बिल माफ हो और 200 यूनिट फ्री बिजली दिया जाए! और बिजली देने की व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करे!(6) सभी दलित- गरीबों, मजदूरों महिलाओं को न्यूनतम 3000 रुपए मासिक पेंशन की गारंटी करो! उज्ज्वला गैस की शुरुआती कीमत पर रसोई गैस की आपूर्ति करे केंद्र सरकार !(7) खाद्य पदार्थों को जीएसटी के दायरे से बाहर करो। जन वितरण प्रणाली के तहत तेल, दाल, मसाले और चीनी की भी आपूर्ति हो !(8) शिक्षा स्वास्थ्य के निजीकरण पर रोक लगाओ। महाजनी और संस्थागत ऋण की माफी हो! गरीबों को बिना जमानत के 5 लाख तक का ब्याज रहित लोन मिले ब्लॉक, बैंक और थाने के भ्रष्टाचार पर रोक लगे!(7) शराबबंदी कानून के तहत जेलों में बंद सभी उत्पीड़ित गरीबों को रिहा करो.(9) अरवल जिले के .22 साल से अधिक समय से सजा काट चुके सभी टाडा बंदियों को रिहा करो(10 सभी गरीबों का कर्ज माफ हो, K. C. C. का कर्ज माफ किया जाए मौके पर भाकपा माले नेता मोजम्मिल हुसैन, बिनोद कुशवाहा, ठाकुर साह, सुरेंद्र साह, शिवप्रशन मुखिया, धामू चौधरी आदि उपस्थित थे.

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