नवागंतुक जिलाधिकारी की नई पहल: खाद-यूरिया आपूर्ति पर सख्त निगरानी

न्यूज समय तक ब्यूरो शिवकरन शर्मा कानपुर देहात *नवागंतुक जिलाधिकारी की नई पहल: खाद-यूरिया आपूर्ति पर सख्त निगरानी**किसानों को समय पर खाद-उर्वरक उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता – जिलाधिकारी**जनपद में 29 स्थलों पर औचक निरीक्षण हेतु टीमों को किया रवाना**खाद-यूरिया की कालाबाजारी रोकने को जिलाधिकारी का बड़ा कदम*कानपुर देहात दिनांक 19 अगस्त 2025आज जनपद में नवागंतुक जिलाधिकारी कपिल सिंह तथा मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन0 की अध्यक्षता में मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान एक आपातकालीन बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में समस्त उप जिलाधिकारियों को गूगल मीट के माध्यम से जोड़ा गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद के कृषकों को खाद, यूरिया तथा उर्वरकों की सुचारु एवं समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करना रहा। जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्व में माननीय कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश एवं प्रमुख सचिव कृषि उत्तर प्रदेश द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि, जनपद स्तर पर किसी भी कृषक को खाद-यूरिया की कमी से जूझना न पड़े। इसी क्रम में जिलाधिकारी कपिल सिंह द्वारा नई पहल करते हुए 29 निश्चित स्थलों पर औचक निरीक्षण/छापेमारी के लिए टीमों को रवाना करने के निर्देश दिए गए। इन स्थलों में निजी एवं सहकारी संस्थानों के गोदाम शामिल हैं। उन्होंने समस्त अधिकारियों को आज ही निरीक्षण/ छापेमारी कर निर्धारित प्रारूप में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिए। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनपद में खाद, यूरिया तथा उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता कृषकों को उनकी खतौनी के आधार पर पीओएस मशीनों से सुगमता से हो सके। साथ ही, कालाबाजारी एवं अनियमितताओं पर कठोर रोकथाम की जा सके। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी स्तर पर कालाबाजारी अथवा आपूर्ति में बाधा पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक किसान को समय पर खाद एवं उर्वरक उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में निरंतर निगरानी, निरीक्षण तथा त्वरित निस्तारण की कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकार जिलाधिकारी कपिल सिंह की यह नई पहल जनपद के कृषकों को न केवल राहत प्रदान करेगी बल्कि खाद एवं उर्वरकों की आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वास भी स्थापित करेगी।