मंगलवार, मार्च 5, 2024
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ठगी पीड़ित जमा कर्ता परिवार ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन

📌 अमित कुमार, न्यूज समय तक फतेहपुर

✍️ फतेहपुर– ठगी पीड़ित जमा कर्ता परिवार ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए अवगत कराया कि संसद द्वारा बनाए गए कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी और सहायक सक्षम अधिकारी कानून का पालन नहीं कर रहे जिनके खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई किया जाना अति आवश्यक है।सक्षम अधिकारी/सहायक सक्षम अधिकारियों ने आवेदन देने के पश्चात भी अभी तक अपने कार्यालय में ठगी पीड़ितों के आवेदन लेने और आवेदकों का भुगतान करने के लिए भुगतान पटल की स्थापना नहीं की है और ना ही अपने कार्यालय के बाहर सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी बड्स एक्ट 2019 की पद पट्टिका प्रदर्शित की है।जिलाधिकारी ने कहा कि आपके संज्ञान में यह लाना भी अत्यंत आवश्यक है कि केवल हमारे जिला में ही नहीं अभी तो संपूर्ण राज्य के किसी भी सरकारी कार्यालय में वर्ष 2019 का समुचित रूप से पालन नहीं किया जा रहा है।
जहां जिला अध्यक्ष ने यह भी कहा कि हमारे जिला/तहसील विंडो एवं डाक के माध्यम से ठगी पीड़ितों से भुगतान हेतु आवेदन तो वर्ष 2022 से लिए गए किंतु लाखों आवेदनों में से किसी भी आवेदन पर आज तक भुगतान नहीं किया गया जबकि बड्स एक्ट 2019 की धारा 15/6 में स्पष्ट लिखा गया है कि नामित अदालत 180 दिन में समस्त कार्यवाही को संपूर्ण करके आवेदक की जमा राशि का भुगतान सुनिश्चित कराएगी।
बड्स एक्ट 2019 के अध्याय 5 की धारा 14 जो आवेदन पर निश्चित समय सीमा के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए सक्षम एवं सहायक सक्षम अधिकारी युवा नामित अदालत को आदेशित करती है उसका पालन नहीं किया जा रहा और सक्षम अधिकारी एवं सहायक सक्षम अधिकारी मनमाने तरीके से आवेदनों को लंबित रखते हुए कानून का उल्लंघन कर रहे हैं बड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत नियुक्त सक्षम एवं सहायक सक्षम अधिकारियों द्वारा हमारे जिले में किसी भी आवेदन को अब तक नमिता अदालतों को रेफर नहीं किया गया है जिस कारण से हमारे जिला के लाखों ठगी पीड़ितों का भुगतान लंबित है।
सांसद ने कानून में स्पष्ट प्रावधान करते हुए नामित अदालतों एवं सक्षम प्राधिकारी को पीड़ित आवेदक की जमा राशि का दो से तीन गुना भुगतान करने एवं ठगों को दंडित करने के लिए अध्याय 6 में धारा 21 से लेकर धारा 27 तक कठोर प्रावधान किए हैं जिनका पालन नहीं किया जा रहा है। वही सभी राज्यों ने वित्त विभाग भारत सरकार को पत्र भेज कर सूचित किया है कि उन्होंने अपने यहां भुगतान के अधिकार की गारंटी के कानून बड्स एक्ट 2019 को अपने राज्य में लागू कर दिया है जहां राज्य सरकार भारत सरकार के साथ और ठगी पीड़ित निवेशकों के साथ छल करते हुए बड्स एक्ट 2019 को समुचित रूप से लागू नहीं कर रही और मनमाने रूल्स बनाकर पीड़ितों को भुगतान एवं न्याय के लिए दर-दर के धक्के खाने पर विवश कर रही है।
संसद द्वारा पारित और राज्य द्वारा अधिसूचित बड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत राज्य में प्रत्येक मंडल आयुक्त/जिला अधिकारी/डीआईजी को सहायक सक्षम अधिकारी बड्स एक्ट 2019 नियुक्त किया गया है।
राज्य के आयुक्तों/जिलाधिकारी/ डीआईजी द्वारा बड्स एक्ट 2019 की अनुपालना करना और आवेदनों को लंबित रखना पीड़ित आवेदकों का तय समय सीमा में भुगतान न करना आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई न करना लापरवाही अनुचित एवं विधि विरुद्ध है।
बड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत प्रत्येक ठगी पीड़ित आवेदक का भुगतान सुनिश्चित करवाने के लिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमा कर्ता परिवार तप जप मिशन भुगतान 2023 के अंतर्गत आज दिनांक 16 दिसंबर 2023 को यह खुला ज्ञापन जिलाधिकारी के द्वारा यह ज्ञापन आपको एवं संबंधित सक्षम अधिकारी/ सहायक सक्षम अधिकारी को भी प्रेषित कर रहा है ताकि कोई नामित नोडल अधिकारी कानून का उल्लंघन न करें और तय समय सीमा में सबका भुगतान करें नहीं तो 15 फरवरी 2024 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने में मजबूर होंगे।
वही ठगी पीड़ित जमा कर्ता परिवार के जिला अध्यक्ष मातादीन पाल ने ज्ञापन देते हुए कहा है कि जिले के प्राधिकारियों को निर्देशित करते हुए बड्स एक्ट 2019 की अनुपालना सक्ति से करते हुए जिले के प्रत्येक पीड़ित आवेदक की जमा राशि का दो से तीन गुना भुगतान अभिलंब कराएं ताकि पीड़ितों के मन में राज्य और विधि के प्रति सम्मान उत्पन्न हो और ठगी पीड़ित भी राज्य एवं राष्ट्र के विकास में सरकार को योगदान देकर गर्व महसूस करें। वही ज्ञापन देने के दौरान मदन लाल आजाद (संस्थापक/संयोजक),सूरज दिन विश्वकर्मा (राष्ट्रीय अध्यक्ष), मातादीन पाल (जिला अध्यक्ष), राकेश कुमार साहू, लखन कुमार, राकेश कुमार दुगरेई, दीपक कुमार सैनी, चंद्रशेखर प्रजापति,हरिओम प्रजापति ने,दयाराम, रामदेव सिंह, रामशरण दास, रामदास साहू, सतीश कुमार विश्वकर्मा, विष्णु कुमार सैनी लगभग आधा सैकड़ा लोग उपस्थित रहे।।

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