जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) एवं जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) की हुई बैठक, दिये गए निर्दश

न्यूज़ समय तक बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) एवं जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) की हुई बैठक, दिये गए निर्दश शिवकरन शर्मा कानपुर देहात *ऋण पत्रावलियों को बैंकर्स अनावश्यक न रखें लंबित, ससमय करें निस्तारण।**सिंगलविन्डो सिस्टम के आधार पर सुविधायें प्रदान करने पर किया जाये ध्यान केन्द्रित।**सरकार द्वारा चलाई जा रहीं कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने में बैकों का महत्वपूर्ण योगदान*जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में बैंकर्स की जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) एवं जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डी0सी0सी0) की बैठक मॉ मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अन्तर्गत बैकर्स को माहवार प्रेषित लक्ष्यों की प्राप्ति सम्बन्धित समीक्षा की गयी, जिसमें कैनरा बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईओबी, एसबीआई आदि बैंकों को अगली बैठक में प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष ऋण वितरण की स्थिति में सुधार करने के सख्त निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने अग्रणी जिला प्रबंधक को योजनावार बैंक प्रबंधकों को लक्ष्य आवंटित करने तथा हेल्पडेस्क स्थापित करते हुए ऋण सम्बन्धित समस्त औपचारिकताओं को सुलभ रूप में बताये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जनता को सिंगलविन्डो सिस्टम के आधार पर सुविधायें प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। जिलाधिकारी द्वारा बैंकर्स को ऋण पत्रावलियों को समय से स्वीकृत करने तथा इंडियन बैंक, सीबीआई, पीएनबी व एसबीआई का ऋण जमानुपात राज्य औसत से कम होने की दशा में कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए आगामी माह में प्रस्तावित बैठक से पूर्व जनपद की समस्त बैंकों का ऋण जमानुपात राज्य के संयुक्त औसत 50.98 प्रतिशत से किसी भी दशा में कम नहीं होने के निर्देश दिये गये। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रहीं कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने में बैकों का महत्वपूर्ण योगदान है, इसमें रूचि लेते हुए बैंक अधिकारी लम्बित पत्रावलियों को अविलम्ब निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि बैंक द्वारा अनावश्यक रूप से पत्रावलियों को लंबित रखने से न केवल बैंकिंग सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है बल्कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं भी प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाती हैं। कृषकों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों की अधिक से अधिक के0सी0सी0 बनाई जाए। जिलाधिकारी ने बैंकों के जिला समन्वयकों को आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण समय अंतर्गत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण करते समय शिकायतकर्ता से बात कर उसका फीडबैक जरूर लिया जाए, शिकायतकर्ता के संतुष्ट होने पर ही शिकायत को निक्षेपित किया जाए। बैठक में ऋण जमा अनुपात में अपेक्षित वृद्धि, वार्षिक ऋण योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त करना, दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, स्वतः रोजगार योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन सहित सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में बैंकवार आंवटित लक्ष्य एवं प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गयी। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत कार्यरत बैंक सखियां का प्रशिक्षण संयुक्त रूप से पुनः करायें जाने के भी निर्देश दिये। तत्पश्चात उन्होंने जिला स्तरीय आरसेटी सलाहकार समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन0, एलडीएम राकेश कुमार, डीसी एनआरएलएम गंगाराम वर्मा, उप निदेशक कृषि रामबचन राम, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी अखिलेश अग्निहोत्री, उपायुक्त उद्योग मो0 सउद सहित बैंकर्स आदि उपस्थित रहे।