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किसानों को क्रय केन्द्रों पर धान एवं श्रीअन्न बेचने हेतु किया जाये प्रोत्साहित :दुर्गा शंकर मिश्र,मुख्य सचिव

न्यूज ऑफ इंडिया (एजेन्सी)

न्यूज़ समय तक दिनांक: 29 नवम्बर, 2023

लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा की गई।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये। मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों की नियमित समीक्षा करें। एक वर्ष से अधिक अवधि के पुराने लम्बित राजस्व वादों का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता पर किया जाये।
उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों द्वारा जनपद में उपलब्ध चकबंदी कर्मियों से आवश्यकतानुसार राजस्व विभाग में पद के अनुरूप कार्य लिया जाये। इसके लिये राजस्व विभाग को चकबंदी के कर्मियों की सूची सभी जनपदों को भेजने के निर्देश दिये।
उन्होंने राजस्व विभाग के कर्मियों की आवश्यकतानुसार कार्यक्षमता में वृद्धि के लिये डिजिटली ट्रेनिंग कराने के निर्देश दिये। इससे लंबित वादों के निस्तारण में प्रगति आयेगी और डिस्पोजल की क्वालिटी भी बेहतर होगी।
विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा करते हुये उन्होंने आयोजनों में प्रतिभागियों की संख्या बढ़ाने के वृहद् स्तर पर प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मेरी कहानी मेरी जुबानी के वीडियोज् को सोशल मीडिया पर पोस्ट कराया जाये। मेरा युवा भारत (माई भारत) के पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या को बढ़ाने के प्रयास किये जायें।
उन्होंने कहा कि इस यात्रा की सभी जिलाधिकारी प्रतिदिन समीक्षा अवश्य करें और अच्छा कार्य करने वाले कर्मियों को प्रोत्साहित करें। यात्रा के दौरान योजना से वंचित लाभार्थियों का अधिक से अधिक नामांकन कराया जाये। प्रधानमंत्री के 30 नवम्बर, 2023 को आयोजित होने वाले वर्चुवल संबोधन कार्यक्रम में अधिक से अधिक लाभार्थियों की सहभागिता एवं सम्मानित जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की समीक्षा करते हुये उन्होंने कहा कि योजना के तहत पात्र लाभार्थी परिवार के समस्त सदस्यों, जो पोर्टल में उपलब्ध हैं, को आयुष्मान कार्ड निर्गत किये जाने हैं। गत दिवस में कई त्योहार होने के कारण इस कार्य में कमी देखने को मिल रही है, इसमें प्रगति लाने की जरूरत है। लक्षित वर्गों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिये प्रतिदिन के लिये टारगेट फिक्स करें और इसे ग्रामवार मॉनीटर किया जाये। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों के कार्ड बनवाये जायें। इसी प्रकार दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत शासकीय कर्मियों के कार्ड बनवाये जायें। साथ ही लगभग 1.30 करोड़ पीवीसी आयुष्मान कार्ड ब्लॉक सीएचसी को भेजे गए हैं, उनका भी वितरण सुनिश्चित कराया जाये।
पी0एम0 अभीम योजना की समीक्षा करते हुये उन्होंने कहा कि योजना के तहत भवन विहीन स्वास्थ्य उपकेन्द्र, ब्लाक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ब्लाक पब्लिक हेल्थ यूनिट (बीपीएचयू), जिला स्तरीय चिकित्सालय पर इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब (आई0पी0एच0एल0), जिला स्तरीय चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज पर 50 एवं 100 शैय्या क्रीटिकल केयर ब्लॉक (सी0सी0बी0) का निर्माण किया जाना है।
उन्होंने कहा कि इस योजना की उच्च स्तर पर मॉनीटरिंग की जा रही है। जिन जनपदों में निर्माण के लिये स्थान व भूमि के चिन्हांकन का कार्य अवशेष है, उसे त्वरित गति से पूरा कराया जाये और निर्माण कार्यों को आगामी 06 माह के भीतर पूर्ण कराया जाये। यह सभी निर्माण कार्य ऐसे जगह कराये जाये, जिससे इनका अधिक से अधिक उपयोग हो सके।
धान खरीद की समीक्षा करते हुये उन्होंने कहा कि इस वर्ष 70 लाख मी0टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया गया है। इसके लिये गत वर्ष की अपेक्षा अधिक क्रय केन्द्र बनाये गये हैं। धान खरीद के लिये यह बहुत ही अनुकूल समय है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा क्रय केन्द्रों पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जागरूक किया जाये। जिन जनपदों में धान की उपज अधिक होती है, वहां पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये। किसानों को क्रय केन्द्रों पर धान बेचने हेतु प्रोत्साहित किया जाये। खरीद के उपरान्त किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित कराया जाये। इसी प्रकार श्रीअन्न की खरीद में प्रगति लायी जाये। इसके अलावा उन्होंने मॉडल उचित दर दुकान (अन्नपूर्णा भवन) के निर्माण कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिये।
बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थसारथी सेन शर्मा, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, सचिव कृषि राज शेखर, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

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