*छत्तीसगढ़ किसान सभा (CGKS)**(अ. भा. किसान सभा -AIKS से संबद्ध)*
A*नूरानी चौक, राजातालाब, रायपुर, छग**प्रेस विज्ञप्ति : 05.09.2023*(With English Version)*ओडिशा में खनन विरोधी आंदोलन के कार्यकर्ताओं पर दमन की तीखी निंदा की किसान सभा ने, निःशर्त रिहाई की मांग*रायपुर। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने ओडिशा के कोरापुट, रायगड़ा और कालाहांडी जिलों में पिछले एक माह में 25 से अधिक बॉक्साइट खनन विरोधी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की तीखी निंदा करते हुए उनकी निःशर्त रिहाई की मांग की है। इन कार्यकर्ताओं को आईपीसी की दमनात्मक धाराओं और यूएपीए जैसे काले कानूनों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, जिनमें लिंगराज आजाद, लेनिन कुमार, ड्रेंजु कृषिका, कृष्णा और बारी सिकाका, सदापेल्ली और दासा खोरा जैसे जनांदोलनों के जाने-माने कार्यकर्ता भी शामिल हैं। इसी कड़ी में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित कार्यकर्ता प्रफुल्ल सामंतरा का कुछ कॉर्पोरेटपरस्त गुंडों द्वारा उस समय अपहरण कर लिया गया, जब वे एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करने जा रहे थे। आज यहां जारी एक बयान में छत्तीसगढ़ किसान सभा के संयोजक संजय पराते तथा सहसंयोजक ऋषि गुप्ता और वकील भारती ने कहा है कि ओडिशा की बीजू पटनायक सरकार आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को ताक पर रखकर नियम विरुद्ध खनन में लगे उन कॉरपोरेटों के साथ खड़ी है, जो नियमगिरि, माली, सीजीमाली और कुटरूमाली पर्वतों पर बॉक्साइट खनन करके अकूत मुनाफा बटोरना चाहती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि वनाधिकारों की स्थापना किये बिना और ग्राम सभाओं की सहमति के बिना अनुसूचित आदिवासी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का खनन नहीं हो सकता। बॉक्साइट के इन भंडारों पर अडानी-बिड़ला की नजर लगी हुई है, जिनकी कंपनियां वैधानिक स्वीकृति के बिना सरकार और प्रशासन के संरक्षण में अवैध खनन में लगी हुई हैं। समता निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में निजी कंपनियां खनन नहीं कर सकती। इससे स्पष्ट है कि ओडिशा सरकार पुलिस और प्रशासन का उपयोग कॉर्पोरेट घरानों के पक्ष में और आदिवासी अधिकारों के खिलाफ कर रही है। ओडिशा में आदिवासी समुदायों की रक्षा के लिए चल रहे आंदोलनों के समर्थन करते हुए किसान सभा नेताओं ने मांग की है कि ओडिशा में खनन विरोधी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दमनात्मक कार्यवाहियों पर रोक लगाई जाएं तथा उन पर लादे गए फर्जी मुकदमे वापस लिए जाए और पेसा तथा आदिवासी वनाधिकार कानून को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाये। *संजय पराते*, संयोजक(मो) 94242-31650*ऋषि गुप्ता, वकील भारती*सह-संयोजक*छत्तीसगढ़ किसान सभा*________________________*Chhattisgarh Kisan Sabha (CGKS)**(Affiliated to All India Kisan Sabha -AIKS)**Noorani Chowk, Rajatalab, Raipur, Chhattisgarh**Press Release: 05.09.2023**Kisan Sabha strongly condemns repression on anti-mining movement activists in Odisha, demands unconditional release*Raipur. Chhattisgarh Kisan Sabha has strongly condemned the arrest of more than 25 anti-bauxite mining activists in Koraput, Rayagada and Kalahandi districts of Odisha in the last one month and demanded their unconditional release. These activists, arrested under repressive sections of IPC and black laws like UAPA, also include well-known activists of mass movements like Lingaraj Azad, Lenin Kumar, Dranju Krishika, Krishna and Bari Sikaka, Sadapelli and Dasa Khora. In this episode, Goldman Environment Prize winning activist Praful Samantara was abducted by some pro-corporate goons when he was going to address a press conference.In a statement issued here today, Chhattisgarh Kisan Sabha convenor Sanjay Parate and co-convenor Rishi Gupta and Vakil Bharti have said that the Biju Patnaik government of Odisha is standing with those corporates who are engaged in illegal mining voilating the constitutional rights of tribals and who want to make huge profits by mining bauxite in Niyamgiri, Mali, CGMali and Kutrumali mountains, while the Supreme Court has a clear order that no mining can be done in scheduled tribal areas without establishing forest rights and consent of gram sabhas . These bauxite reserves are being eyed by Adani-Birla whose companies are engaged in illegal mining under the patronage of the government and administration without statutory approval. In the Samata decision, the Supreme Court has clearly stated that private companies cannot do mining in scheduled areas. It is clear from this that the Odisha government is using the police and administration in favour of corporate houses and against tribal rights.Supporting the ongoing movements for the protection of tribal communities in Odisha, Kisan Sabha leaders have demanded that repressive actions against anti-mining activists in Odisha be stopped and false cases against them be withdrawn and PESA and tribal Forest rights law should be implemented effectively.*Sanjay Parate*, Convener(M) 94242-31650*Rishi Gupta, Vakil Bharti*co-convenor*Chhattisgarh Kisan Sabha*
